५.  भू–उपयोग नीतिको आवश्यकता

भू–उपयोग नीतिको आवश्यकतालाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

१) देशमा उपलव्ध भूमिको महत्तम उपयोगको लागि भूमिको वर्गीकरण गर्ने र भू–उपयोग योजना तर्जुमाका माध्यमद्वारा देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय विकासमा योगदान पु¥याउन,२) ठूला सहकारी कृषि फार्म स्थापना गरी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न,
३) देशमा खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको रक्षाको लागि भू–क्षमताका आधारमा उपयुक्त कृषि योग्य भूमि पहिचान गरी यसको संरक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न,
४) उपयुक्तता र भू–बनौटका आधारमा आवासीय क्षेत्रको व्यवस्थाको लागि जोखिम रहित क्षेत्रहरुको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरुमा पूर्वाधारयुक्त, सुविधा सम्पन्न र वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त शहरीकरणको विकास गर्न,
५) कृषि, आवासीय तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रहरुलाई असर नपर्ने गरी उपयुक्त स्थानमा आवश्यक पूर्वाधारयुक्त, सुविधासम्पन्न र वातावरणीय दृष्टिकोणले अनुकूल हुने गरी औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रहरुको विकास गर्न,
६) जडिवुटी, पशुपालन, फलफुल खेती, आदिको विकासको लागि उपयुक्त क्षेत्रहरु पहिचान गरी मूलुकको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन,
७) पर्यटनको विकासका सम्भावना भएका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न,
८) वन क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, जैविक मार्ग लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरुको संरक्षणबाट वातावरणीय सन्तुलन, पानीको स्रोतको संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण र सम्बर्धन तथा जीवजन्तुहरुको सुरक्षित वासस्थानको विकासमा सहयोग पु¥याउन,

९) प्राकृतिक रुपमा वाढी, पहिरो, भू–क्षय आदिको जोखिम भएका क्षेत्रहरु पहिचान गरी ती क्षेत्रहरुमा उत्पन्न हुने प्रकोप न्यूनीकरण गर्न,
१०) उपयोगका आधारमा कर प्रणाली स्थापित गर्न ।

साथै नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयनको लागि समेत भू–उपयोग नीतिको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । भू–उपयोग योजनाको महत्वलाई
आत्मसात गरी यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको रुपमा रहेको वातावरण र विकासका लागि आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन (रियो द जेनेरियो १९९२) को एजेण्डा २१ को कार्यान्वय गर्न, जैविक विविधता संरक्षण र मरुभूमिकरण विरुद्धको अभियान सञ्चालन गनर्, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा उल्लेख भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न भू–उपयोग नीति आवश्यक देखिन्छ । साथै संयुक्तराष्ट्र संघीय आवास कार्यक्रम (ग्ल्ज्ब्द्यक्ष्त्ब्त्) द्वारा परिलक्षित सवैका लागि सुरक्षित, मर्यादित र सुविधा सम्पन्न आवासको व्यवस्था सम्बन्धी दीर्घकालीन सोचको सन्दर्भमा समेत देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासको लागि भू–उपयोग नीति तर्जुमा हुनु र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको छ । यस नीतिका दूरदृष्टि, परिदृष्य, लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

५.१ दूरदृष्टि ९ख्ष्कष्यल० उपलव्ध भूमि तथा भूमिस्रोतको महत्तम  उपयोग गरी देशको दीगो सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय विकास हासिल गर्ने ।

५.२ परिदृष्य
राष्ट्रको दीगो सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय विकासका लागि भूमिको महत्तम उपयोग गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न भूमिको वर्गीकरण गरी सो अनुरुप उपयोग, नियमन र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने ।